यूनिफाइड पेंशन योजना (UPS) को 6 सरल बिंदुओं | Unified Pension Scheme (UPS) Explained in 6 Simple Points

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 यूनिफाइड पेंशन योजना (UPS) को 6 सरल बिंदुओं में समझें


भारत सरकार ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन योजना (UPS) शुरू की है, जो सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई है। यह योजना हाल ही में नई दिल्ली में स्वीकृत की गई और इससे लगभग 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को तुरंत लाभ मिलने की उम्मीद है। यदि राज्य सरकारें भी इस योजना को अपनाती हैं, तो इसका लाभ 90 लाख तक कर्मचारियों को मिल सकता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पहल के महत्व को बताते हुए कहा, "हम सभी सरकारी कर्मचारियों की कड़ी मेहनत पर गर्व करते हैं जो राष्ट्रीय प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यूनिफाइड पेंशन योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए गरिमा और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करती है, जो उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के साथ मेल खाती है।"

यूनिफाइड पेंशन योजना (UPS) के प्रमुख बिंदु:

  1. निश्चित पेंशन लाभ

    • 25 वर्ष या अधिक की सेवा के लिए: 25 साल की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति से पहले के 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में प्राप्त होगा।
    • 25 वर्ष से कम सेवा के लिए: जिन कर्मचारियों की सेवा 25 वर्षों से कम है, उन्हें उनके कार्यकाल के अनुसार आनुपातिक पेंशन मिलेगी, जिसमें न्यूनतम योग्यता सेवा अवधि 10 वर्ष निर्धारित की गई है।

  2. मुद्रास्फीति सूचकांक (Inflation Indexation)

    • सुनिश्चित पेंशन और पारिवारिक पेंशन दोनों को मुद्रास्फीति के अनुसार समायोजित किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होता है कि पेंशन की वैल्यू समय के साथ स्थिर रहे और सेवानिवृत्त लोगों को बढ़ती महंगाई से बचाव मिले।

  3. महंगाई राहत (Dearness Relief - DR)

    • UPS के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को, वर्तमान कर्मचारियों के समान, महंगाई राहत (DR) मिलेगी। यह DR ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) पर आधारित होगी, जो सेवानिवृत्त लोगों को मुद्रास्फीति से निपटने में अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

  4. सुपरएन्यूएशन पर एकमुश्त भुगतान

    • सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारियों को उनकी ग्रेच्युटी के अलावा एक एकमुश्त भुगतान भी प्राप्त होगा। यह राशि कर्मचारी के मासिक वेतन का 1/10वां हिस्सा होगी (जिसमें वेतन और महंगाई भत्ता शामिल है) जो सेवा के हर पूरे छह महीने के लिए सेवानिवृत्ति की तिथि के अनुसार होगी। इस एकमुश्त भुगतान से सुनिश्चित पेंशन की मात्रा पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

  5. विस्तारित लाभों की संभावना

    • UPS वर्तमान में 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को लाभान्वित कर रही है, लेकिन इसके राज्य सरकारों द्वारा अपनाने से इसका दायरा बढ़कर 90 लाख सरकारी कर्मचारियों तक हो सकता है, जिससे विभिन्न स्तरों के सरकारी सेवा में वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जा सकेगी।

  6. प्रासंगिक पृष्ठभूमि

    • UPS की शुरुआत कई गैर-भाजपा राज्यों द्वारा पुरानी पेंशन योजना (OPS) में वापसी और कर्मचारी संगठनों द्वारा सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों की मांग के बीच हुई है। नेशनल पेंशन योजना (NPS), जो 1 जनवरी 2004 के बाद केंद्रीय सरकार में शामिल हुए सरकारी कर्मचारियों (सशस्त्र बलों को छोड़कर) के लिए लागू की गई थी, को अधिकांश राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपनाया है। हालाँकि, OPS की गैर-अनुदानित और वित्तीय अस्थिरता को देखते हुए, UPS को एक अधिक संतुलित और सुरक्षित विकल्प के रूप में विकसित किया गया है।

निष्कर्ष

यूनिफाइड पेंशन योजना सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद की वित्तीय सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सुनिश्चित और मुद्रास्फीति समायोजित पेंशन लाभों के साथ-साथ अतिरिक्त वित्तीय प्रावधानों की पेशकश करके, UPS ने सार्वजनिक सेवा में अपना जीवन समर्पित करने वाले लोगों के समर्थन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को उजागर किया है। जैसे-जैसे चर्चा जारी है और अधिक राज्य इस योजना को अपनाने पर विचार कर रहे हैं, UPS भारत में सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकती है।


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Unified Pension Scheme (UPS) Explained in 6 Simple Points

The Indian government has introduced the Unified Pension Scheme (UPS) to provide enhanced financial security and stability for central government employees post-retirement. Approved on a recent Saturday in New Delhi, this scheme is set to immediately benefit approximately 23 lakh central government employees, with the potential to extend its advantages to up to 90 lakh employees if state governments choose to adopt it.

Prime Minister Narendra Modi highlighted the significance of this initiative by stating, "We are proud of the hard work of all government employees who contribute significantly to national progress. The Unified Pension Scheme ensures dignity and financial security for government employees, aligning with our commitment to their well-being and a secure future."

Key Features of the Unified Pension Scheme (UPS):

  1. Assured Pension Benefit

    • For Service of 25 Years or More: Employees who have completed a minimum of 25 years in service will receive an assured pension equivalent to 50% of their average basic pay during the last 12 months preceding retirement.
    • For Service Less Than 25 Years: Those with less than 25 years of service will receive a proportionate pension based on their tenure, with the minimum qualifying service period set at 10 years.

  2. Inflation Indexation

    • Both the assured pension and family pension amounts will be adjusted in line with inflation rates. This ensures that the pension retains its value over time, safeguarding retirees against the rising cost of living.

  3. Dearness Relief (DR)

    • Retirees under the UPS will be eligible for Dearness Relief, similar to current employees. The DR will be calculated based on the All India Consumer Price Index for Industrial Workers (AICPI-IW), providing additional financial support to cope with inflationary pressures.

  4. Lump Sum Payment on Superannuation

    • Upon retirement, employees will receive a lump sum payment in addition to their gratuity. This amount will be calculated as 1/10th of the employee's monthly emoluments (including pay and Dearness Allowance) for every completed six months of service as of the retirement date. Importantly, this lump sum does not affect the overall quantum of the assured pension.

  5. Extended Benefits Potential

    • While the UPS currently benefits 23 lakh central government employees, its adoption by state governments could expand its reach to an estimated 90 lakh government employees nationwide, offering widespread financial security across various levels of government service.

  6. Contextual Background

    • The introduction of UPS comes amid several non-BJP states reverting to the Old Pension Scheme (OPS) and growing demands from employee organizations for improved post-retirement benefits. The National Pension Scheme (NPS), implemented for government employees (excluding armed forces) joining post-January 1, 2004, has been widely adopted by most states and Union Territories. However, concerns over the fiscal sustainability and non-contributory nature of OPS have prompted the development of UPS as a more balanced and secure alternative.

Conclusion

The Unified Pension Scheme represents a significant step towards ensuring the financial well-being and dignity of government employees after retirement. By offering assured and inflation-adjusted pension benefits along with additional financial provisions, the UPS underscores the government's commitment to supporting those who have dedicated their careers to public service. As discussions continue and more states consider adopting the scheme, UPS has the potential to become a cornerstone of retirement planning for government employees across India.

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